महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी Ladki Bahin Yojana से जुड़ी लाखों महिलाओं को 31 दिसंबर 2025 को नवंबर महीने का ₹1,500 का हप्ता मिल गया है. साल के आखिरी दिन यह राशि उन सभी पात्र बहनों के खातों में जमा हुई जिन्होंने अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर ली थी और जिनका आधार-बैंक लिंकिंग सक्रिय है. लेकिन अब सवाल यह है कि दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की किस्तें कब मिलेंगी? क्या दोनों महीनों का एक साथ ₹3,000 आएगा या अलग-अलग? आइए जानते हैं पूरी जानकारी.
नवंबर की किस्त: 31 दिसंबर को हुआ ट्रांसफर
31 दिसंबर 2025 को महिला एवं बाल विकास विभाग ने योजना की 17वीं किस्त यानी नवंबर महीने का भुगतान जारी किया. यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाया गया. जिन महिलाओं ने 31 दिसंबर की आखिरी तारीख से पहले अपनी e-KYC पूरी कर ली थी, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पैसे मिले.
हालांकि, कई महिलाओं को उम्मीद थी कि नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों का संयुक्त भुगतान ₹3,000 मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सिर्फ नवंबर की ₹1,500 की राशि ही ट्रांसफर हुई, जिससे कुछ महिलाओं में निराशा का माहौल बना.
दिसंबर और जनवरी की किस्त कब आएगी?
सूत्रों के अनुसार, दिसंबर 2025 की 18वीं किस्त 3 जनवरी 2026 से क्रेडिट होना शुरू हो सकती है. कई स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी सामने आई है. सरकार वर्तमान में अंतिम सत्यापन प्रक्रिया में है और जैसे ही सभी लाभार्थियों की e-KYC और बैंक वैलिडेशन पूरी होगी, भुगतान शुरू कर दिया जाएगा.
कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार दिसंबर और जनवरी दोनों महीनों की किस्तें एक साथ जारी करने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा होता है तो लाभार्थियों को एक बार में ₹3,000 मिलेंगे. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.
जिला परिषद चुनावों की घोषणा से पहले यह लाभ दिए जाने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि सभी पात्र महिलाओं को समय पर उनका हक मिले.
e-KYC की समय सीमा खत्म हो चुकी है: अब क्या होगा?
31 दिसंबर 2025 लाडकी बहीण योजना के लिए e-KYC पूरा करने की अंतिम तारीख थी. महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट चेतावनी दी थी कि जो महिलाएं इस तारीख तक e-KYC पूरा नहीं करेंगी, उनके भविष्य के भुगतान स्थायी रूप से बंद हो सकते हैं.
अब 1 जनवरी 2026 से जिन महिलाओं ने e-KYC नहीं की है, वे योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगी. ऐसी महिलाओं को ‘अपात्र’ घोषित किया जा सकता है और उनके खातों में ₹1,500 की मासिक किस्त आनी बंद हो जाएगी.
पहले e-KYC की आखिरी तारीख 18 नवंबर 2025 थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था. अब इस डेडलाइन में कोई और विस्तार नहीं होगा.
e-KYC पूरी नहीं की तो क्या करें?
अगर आपने 31 दिसंबर तक e-KYC पूरी नहीं की है तो घबराएं नहीं. आप अभी भी हेल्पलाइन 181 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास कार्यालय जा सकते हैं. कुछ मामलों में विशेष परिस्थितियों को देखते हुए e-KYC की सुविधा दी जा सकती है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है.
आपको चाहिए कि तुरंत अपने स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र, CSC सेंटर या जिला कार्यालय जाकर अपनी स्थिति की जांच करवाएं. अगर तकनीकी समस्या की वजह से e-KYC नहीं हो पाई थी तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
किस्त नहीं आने के मुख्य कारण
अगर आपके खाते में नवंबर की किस्त नहीं आई है तो ये कारण हो सकते हैं:
e-KYC अधूरा होना: सबसे बड़ा कारण यही है. बिना e-KYC के कोई भी भुगतान नहीं मिलेगा.
आधार-बैंक लिंकिंग न होना: आपका आधार नंबर NPCI के साथ बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है.
गलत बैंक विवरण: अगर आपने गलत अकाउंट नंबर या IFSC कोड दिया है तो पैसे नहीं आएंगे.
अपात्र श्रेणी: अगर आपकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से अधिक है या आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप अपात्र हैं.
बैंक खाता निष्क्रिय: अगर आपका खाता बंद या inactive है तो DBT नहीं हो सकता.
पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें?
अपनी किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए:
- ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं
- “Applicant Login” पर क्लिक करें
- अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें और OTP से लॉगिन करें
- “Application/Payment Status” पर जाएं
- “Last credited on” देखें – यहां आपको पिछली किस्त की तारीख और राशि दिखेगी
अगर कोई नोट दिखे जैसे “Next installment under process” तो इसका मतलब है कि आपकी अगली किस्त प्रोसेसिंग में है.
योजना के मुख्य लाभ
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जुलाई 2024 में शुरू हुई थी. इसके तहत:
- 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह मिलता है
- सालाना कुल ₹18,000 का लाभ
- DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में पैसे
- कोई बिचौलिया नहीं, सीधा सरकार से लाभार्थी तक
- त्योहारी सीजन में कभी-कभी संयुक्त भुगतान
यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें परिवार के फैसलों में अधिक आत्मविश्वास देने के लिए शुरू की गई थी.
पात्रता शर्तें
- महाराष्ट्र की मूल निवासी होना जरूरी
- उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच
- परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम
- आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए
- सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए
- आयकर दाता नहीं होना चाहिए
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